रिपोर्ट: दिलीप कुमार
बस्ती – जिलाधिकारी अंद्रा वामसी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कमलेश चन्द्र ने राजस्व कार्यो एवं कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा किया। उन्होने कहा कि चारों तहसीलों में धारा-67 के 5 साल से अधिक 510 मुकदमें लम्बित है, इनका इसी माह में निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अविवादित वरासत के मामले एक सप्ताह में निस्तारित करें। किसी भी दशा में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र डिफाल्टर ना हो तथा समयसीमा के अन्तर्गत निस्तारित किया जाय।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना में सभी तहसील 48 घण्टे के भीतर रिपोर्ट लगाकर भेंजे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होने कहा कि हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदनों का समय से निस्तारण करायें। समीक्षा में उन्होने पाया कि कुल 32 में से 12 गॉव की चकबन्दी का धारा-52 पूरा हो गया है। पॉच गॉव का धारा-52 इस माह में पूर्ण हो जायेंगा। 10 गॉव की चकबन्दी पर मा. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।
उन्होने निर्देश दिया कि नजूल की भूमि का सत्यापन कराकर रिपोर्ट एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। उन्होने कहा कि यदि किसी का कब्जा है, तो इसकी भी सूचना दें। उन्होने निर्देश दिया कि आदेश वाली पत्रावलियों का दाखिल दफ्तर सुनिश्चित करायें। साथ ही सीलिंग भूमि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में उन्होने ई-परवाना घरौनी का वितरण, कर्मचारियों पर संचालित विभागीय कार्यवाही आदि की समीक्षा किया।
बैठक में सीआरओ संजीव ओझा, उप जिलाधिकारी विनोद पाण्डेय, शत्रुघ्न पाठक, आशुतोष तिवारी, मनोज प्रकाश, सत्येन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम न्यायिक सत्येन्द्र सिंह, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारगण उपस्थित रहें।
